स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस वर्ष २२ अर्ब रुपियाँ बजेट थप

काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । गत वर्षभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस वर्ष २२ अर्ब रुपियाँ बजेट थप गरिएको छ । कोरोना भाइरस महामारीसँग जुध्न सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु. ९० अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९० अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो । गत वर्ष रु. ६७ अर्ब ७८ करोड बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको थियो । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले गत वर्षभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु. २२ अर्ब बढी बजेट थप गर्नुभएको हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर ल्याइएको बजेटमा ४० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समाहित गर्न रु। सात अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले महिला स्वयंसेविकाको यातायात भत्ता दोब्बर बनाएको छ । सरकारले एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा थालनी गरी नागरिकलाई थप सुविधा दिने भएको छ । बजेटमा कोरोना उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई रु। पाँच लाखको बीमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न रु। ६ अर्ब रुपियाँ व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’सहित स्थानीय तहमा चिकित्सक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो । यस्तै काठमाडौँमा तीन सय शय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाउनुका साथै प्रत्येक प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गर्न रु। १२ अर्ब ४६ करोड छुट्याइएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना महामारी लगायत सङ्क्रामक रोगबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण गर्न रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेको बताउनुभयो ।
यसैगरी कोरोना सङ्क्रमण थप विस्तार हुन नदिन उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउने भन्दै उहाँले गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा सहितको थप क्वारेन्टाइन केन्द्रको स्थापना गर्ने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कमी हुन नदिन रु। ६ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको जानकारी गराउनुभयो । चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्थासहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोसी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि रु। १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाउन तथा सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्या सम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष थप २७२ अस्पताल स्थापना गर्न रु. १४ अर्ब २७ करोड छुट्याइएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँच सहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु। ५ अर्ब १० करोड छुट्याइएको छ । सरकारले तीन वर्ष भित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याउनेभएको छ ।

सरकारले यो वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई पनि समावेश गर्ने र त्यसका लागि रु। ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । विपन्न नागरिकलाई घातक रोग तथा ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको मुटु रोगको निःशुल्क उपचार गर्न र क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु। ४ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्र, परोपकार प्रसूति अस्पताल, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताल र वीर अस्पताल लगायतका विशिष्टिकृत अस्पतालले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवासहित स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणको समेत अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पताल सञ्चालनमा एकरूपता ल्याई व्यवस्थित गर्न क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गर्ने भएको छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट साभार

Comments

comments