कोरोनाले रोकिए शिक्षाका ६ अर्बभन्दा बढीका कार्यक्रम

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनको क्रममा रहेका ६ अर्बभन्दा बढीका कार्यक्रम रोकिएका छन् । केही आधा सञ्चालन भएपछि रोकिएका छन् भने केही प्रस्ताव माग गरिए पनि आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले बजेट चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । यो आर्थिक वर्षमा अधिकांश कार्यक्रम सञ्चालन नहुने निश्चित भएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, विपन्न इभेन्ट परियोजनाले सञ्चालन गरेको साढे ३१ हजार बेरोजगार युवाको छोटो अवधिको तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालनकै क्रममा रोकिएका हुन् । त्यस्तै, प्रदेशस्तरमा सञ्चालन भइरहेको शिक्षक तालिम कार्यक्रम पनि कोरोनाका कारण रोकिएको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विद्यालयबाट प्रस्ताव मागे पनि अब सञ्चालन नहुने अवस्थामा पुगेको हो ।

देशको शैक्षिकस्तर सुधारका लागि सरकारले ल्याएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पहिलो वर्षमै असफल भएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्ने समय दुईपटक बढाएको थियो । दोस्रोपटक गत ३० चैतसम्म समय दिइएको थियो । कोरोनाका लागि देशभर गरिएको लकडाउनले काम गर्न कठिनाइ भएपछि केन्द्रले परियोजना प्रस्तावको समय पुनः बढाएको थियो । लकडाउन जारी रहेको र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समयसमेत नरहेकाले कार्यक्रम नै रोकिएको हो । केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले अब यो आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने बताए ।

यसका लागि तीन अर्ब ७३ करोेड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यही आधारमा केन्द्रले नियमित बजेटमा नसमेटिएका र अत्यावश्यक भएका विद्यालयलाई रकम उपलब्ध गराउन छिटो कार्यक्रम सक्ने गरी प्रस्ताव मागेको थियो । पहिलोपटक १५ चैतसम्म केन्द्रमा प्रस्ताव आइपुग्ने गरी समय दिइएको थियो भने त्यसपछि पाँच दिन थप गरी २० चैतसम्म एकमुष्ट रूपमा कागजात पठाउन परिपत्र गरेको थियो । तेस्रोपटक म्याद थपेर ३० चैतसम्म पुर्‍याएको थियो । विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा खेलमैदान, अधुरा रहेका भवन निर्माण, कक्षाकोठा निर्माणलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न ११ क्षेत्रमा प्रस्ताव माग गरेको थियो । एउटा विद्यालयलाई बढीमा २५ लाखसम्म उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम तय गरिएकोे थियो । कार्यविधि बनाउन ढिलो गरेका कारण आर्थिक वर्ष सकिन केही महिना बाँकी रहँदा मात्र कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि ९इभेन्ट० परियोजनाले चालू आर्थिक वर्षमा विपन्न परिवारका युवालाई लक्षित गरी सुरु गरेको छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रम पनि अन्योलमा छ । कोरोना भाइरसका कारण आधा समय तालिम लिएका युवा उपत्यका बाहिरिएको र आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले समस्या भएको हो । आधा समय तालिम सञ्चालन भएको र लकडाउन लम्बिएकाले यो वर्ष सम्पन्न गर्न कठिन भएको छ । यसका लागि सरकारले ६३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । अन्य व्यवस्थापकीय र तेस्रो पक्षसँग गरेका सम्झौताको समेत उत्तरदायित्व थपिएको छ ।

इभेन्ट परियोजनाले उत्पयकाका तीन जिल्लामा भौचर प्रणाली र अन्य जिल्लामा नतिजामा आधारित तीनमहिने छोटो अवधिका तालिम सुरु गरेको थियो । प्रतिव्यक्तिका आधारमा परियोजनाले रकम भुक्तानी गर्ने भएकाले बाहिरिएका युवा पुनः सुचारु गर्दा नआएमा उनीहरूको तालिम अपुरो हुने र डेढ महिनाभन्दा बढी तालिम सञ्चालन गरेका प्रदायकहरूको लगानीसमेत अनिश्चित हुने भएको छ ।

परियोजना प्रमुख चन्द्रकान्त भुसालका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लामा भौचरमा आधारित निःशुल्क तालिमका लागि सात हजार पाँच सयजना छनोट भएका थिए । त्यस्तै, नतिजामा आधारित लेभल–१ र लेभल–२ का लागि २४ हजार दुई सय ५० जना छनोट भएका थिए । तालिम प्रदायकसँग सम्झौता भइसकेको उनले बताए । ‘सम्झौता भएर तालिम सुरु भएपछि आर्थिक दायित्व थपिएको छ, तर लकडाउनका लागि तालिम अन्योल भएको छ,’ भुसालले भने । माघदेखि सुरु भएको तालिम यो आर्थिक वर्षमा सम्भव नभए अर्को वर्ष क्रमागत रूपमा सञ्चालन हुने उनले बताए । नौ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको भौचरसम्बन्धी तालिम एउटा संस्थाले २० जनालाई दिन पाउँछ र तालिमको वर्गीकरणअनुसार रकम पाउने व्यवस्था छ । प्रतिभौचर १८ हजार दुई सयदेखि २२ हजार दुई सय बजेट विनियोजन भएको छ ।

गत ७ र ८ पुसमा भौचर मेलाको आयोजना गरी छनोट भएका दलित, लोपोन्मुख, अतिसीमान्तकृत तथा सीमान्तकृत जनजाति र गरिब समूहका बेरोजगार युवालाई तीन महिनाको तालिम सुरु गरेको थियो । ३४ विभिन्न पेसागत विषयमा तालिम दिनका लागि ५८ तालिम तथा रोजगार प्रदायक संस्था छनोट भएका थिए । संस्थाले सहभागीलाई कम्तीमा ६ महिनाको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । तालिम सुरु गरे पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएकाले संस्थाहरू रकम डुब्ने चिन्तामा छन् ।

स्वयंसेवक शिक्षक छनोट भए, नियुक्त हुन पाएनन्
अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्राविधिक विषयमा विषयशिक्षक अभाव रहेका विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक खटाउन शिक्षा मन्त्रालयले स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । एक वर्षको नियुक्ति दिएर खटाउन मन्त्रालयले देशभरमा १२ हजारभन्दा बढी शिक्षकको रोस्टर तयार गरेको छ । तर, लकडाउनले स्थानीय तहमा बजेट र शिक्षकको रोस्टर पठाउन सकेको छैन ।

स्वयंसेवक शिक्षक भनिए पनि पारिश्रमिकसहित खटाउन यो कार्यक्रमका लागि ५० करोड बजेट छ । आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म लकडाउन खुले पनि विद्यालय खुल्न ढिलाइ भएमा यो कार्यक्रम असफल हुने भएको छ । शिक्षक छनोटको प्रक्रिया सुरु हुँदा कार्यकर्ता भर्ती गर्न लागेको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो ।

शिक्षक तालिम पनि अन्योलमा
लकडाउनले सातवटै प्रदेशमा रहेका तालिम केन्द्रबाट शिक्षकलाई दिने तालिम पनि रोकिएको छ । बजेट निकासा गरी प्रदेशस्तरमा तालिम सञ्चालन भइरहेको समयमा लकडाउन घोषणा गरिएपछि अन्योल भएको हो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत अर्जुन ढकालका अनुसार यो वर्ष देशभरमा चार हजार ६ सय शिक्षकलाई तालिम दिन २६ करोड निकासा भएको छ । अहिलेसम्म ५० प्रतिशत शिक्षकले तालिम लिएका छन् ।

सिटिइभिटीले ४५ हजारलाई दिन लागेको तालिम अन्योलमा
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ९सिटिइभिटी०ले सातै प्रदेशमा सुरु गरेको छोटो अवधिको तालिम पनि अलपत्र परेको छ । प्रतिव्यक्ति करिब १८ हजार रुपैयाँ लगानी गरी ४५ हजारलाई दिन लागिएको तालिमका लागि ८१ करोड लगानी भएको छ । कतिपयले सीपमूलक तालिम धेरै अगाडि बढाएको र कतिपयले भर्खर सुरु गरेको बताउँदै सिटिइभिटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न गाह्रो रहेको बताए । उनले भने, ‘सुरु भइसकेका तालिममा सहभागीहरू सीप सिक्न आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने ठूलो जोखिम छ ।’ २० जेठसम्म लकडाउन लम्बिएकाले अब तालिम सम्पन्न नहुने पदाधिकारीको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको आवश्यकताका आधारमा सिटिइभिटीले तालिम दिएर सीप प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । यसका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बजेट गएको वाग्लेले बताए । प्रदेश १, २, ५ र बागमतीमा सात–सात हजार, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा ६–६ हजार र कर्णालीमा पाँच हजारलाई तालिम दिने लक्ष्य थियो । नयाँ पत्रिकाबाट साभार

Comments

comments