कोरोना भाइरस परीक्षण सुस्त

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा देखा परेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पत्ता लगाउन प्रयोगशाला परीक्षणको क्षमता बढाउनु नेपालको लागि सबै भन्दा प्रमुख चुनौती देखिएको छ । हालसम्म विश्वमा यसबाट तीन लाख मानिस सङक्रमित भइसकेका छन् भने ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १२ हजार नाघिसकेको छ ।

गत साता विश्वमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई गुनाले बढेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वमा त्रास मात्र होइन चरम आर्थिक मन्दी पनि निम्त्याउने सङ्केत गरिसकेको छ । नेपालमा सङ्क्रमण रोकथामको लागि केही प्रयास नभएको होइन तर सरकारी तयारी पर्याप्त देखिँदैन । बिरामीको ज्वरो नापेर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनमा राख्दैमा सङ्क्रमणको जोखिम कम हुँदैन । अस्पतालमा केही सय बेड तयार पार्दै र नयाँ अस्पताल खोल्दैमा पनि सङ्क्रमणको जोखिम कम हुने होइन । आजै मात्र निजी अस्पतालहरूले कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद बिरामीलाई अस्पतालमै राखेर उपचार गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको लागि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र परीक्षण किट नभएको गुनासो छापाहरूमा आएका छन । नेपालमा भाइरस परीक्षणमा काम गर्दै आएका ‘डिकोड जेनोमिक्स’ लगायतका निजी संस्थाहरू राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा पनि ‘सरकारले आफूहरूलाई सहयोग गर्न नबोलाएको गुनासो गर्दछन्’ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले आज सूचना मार्फत कोभिड-१९ परीक्षणको लागि विज्ञको आवश्यकता परेको बताएको छ । जसमा ‘मास्टर मिक्स’ पनि बनाउन सक्ने विज्ञको आवश्यकता परेको भनिएको छ । यति पनि थाहा रहेनछ सरकारी निकायलाई नेपालमा वायोलोजिकल रिआक्सनमा प्रयोग हुने ‘मास्टर मिक्स’ बनाउन सकिदैन भन्ने । साथै ल्याव टेक्नोलोजी पढेकाबाट मलिक्युकर वायोलोजीको परीक्षण अपेक्षा गर्नु नै सरकारी कमजोरी देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार कोभिड-१९ को जोखिम अझै ३ महिना रहने अनुमान छ । टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले हालसम्म ५ सय ८० नमुना परीक्षण गरेकोमा एक व्यक्तिमा मात्र कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ । ३ करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा दैनिक केवल ३० नमुना मात्रको प्रयोगशाला परीक्षणमा अल्झिनुलाई स्वास्थ्य अधिकारीहरूको फितलो तयारी नै मान्नु पर्दछ । र, यस्तो सानो सङ्ख्याको प्रयोगशाला परीक्षणले देशमा सङ्क्रमणको वास्तविक तस्बिर देखाउँदैन । कम्तीमा पनि एक दिनमा देशभरिबाट न्यूनतम एक हजार नमुना परीक्षण गर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।

तर यसरी तीव्र गतिमा परीक्षण क्षमता बृद्दि गर्न सरकारलाई पर्याप्त ‘रियल-टाइम पीसीआर’को आवश्यकता पर्दछ । आज बिहान एक जना उपकरण सप्लायरले ‘रियल(टाइम पीसीआर’को खोजी भइरहेको बताएपछि थाहा भयो कि सरकार यसको खरिद प्रक्रियामा रहेछ । स्वास्थ्य सङ्कटको यस घडीमा सरकारले देश भित्रै भएको साधन श्रोतको उच्च प्रयोग गर्नु उपयुक्त र भरपर्दो विकल्प हो । जसको पहल पहिला स्वास्थ्य अधिकारीहरूले नै गर्नु पर्दछ । स्वास्थ्य अधिकारीहरू सिमित व्यक्तिको घेरामा रहेकोले सार्थक योजना बन्न नसकेको बुझिन्छ । देशमा हाल विभिन्न शैक्षिक संस्था र निजी ल्याबमा भएका रियल(टाइम पीसीआर’लाई सम्वन्धित संस्था तथा व्यक्तिसङ्ग समन्वय गरी सरकारले प्रयोगमा ल्याउन सक्छ । विदेशबाट नयाँ मेसिन खरिद (मुल्य २० लाख) गर्न कम्तीमा एक महिना लाग्ने भएकोले तत्कालको लागि सरकारले त्रिवि आयुर्वेद क्याम्पस, त्रिवि बायोटेक्नोलोजी केन्द्रीय विभाग, त्रिवि माइक्रोवायोलोजी केन्द्रीय विभाग, नेशनल कलेज (नयाँ बजार) र त्रिविमा नै रहेको डा गिरीराज त्रिपाठीको ल्याबमा रहेका उपकरण (अनुमति लिएर) प्रयोगमा ल्याउँदा कोरोना भाइरस परीक्षणको क्षमता बृद्दि हुन सक्छ । त्यस बाहेक हाल काठमाण्डौमा सिभिल अस्पतालमा एक, डिकोड ल्याबमा तिन र अन्य निजी अनुसन्धान प्रयोगशालामा ५ वटा ‘रियल-टाइम पीसीआर’ छन् ।

जहाँ सम्म जनशक्तिको कुरा छ ‘रियल(टाइम पीसीआर’ र मलिक्युलर वायोलोजीका विज्ञलाई सरकारले तत्काल सम्पर्क गर्नु पर्दछ । स्मरणरहोस् जनस्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ता र ल्याव टेक्नोलोजी अध्ययन गरेकाबाट मात्र देशव्यापी मलिक्युलर वायोलोजीको परीक्षण पुरा गर्न संभव देखिदैन । हाल ‘रियल टाइम पिसिआर’मा दक्षता हासिल गरेका डा गिरीराज त्रिपाठी, डा इरा तुलाधर, सुनिल लेखक लगायत एक दर्जन व्यक्तिलाई उक्त टोलीमा संलग्न गर्ने हो भने सरकारले दैनिक सयौँ स्याम्पल परीक्षण गर्न सक्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य सङ्कटमा सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षणलाई सरकारी दायरामा मात्र सीमित गर्ने योजना बनाएको सुनिन्छ । जस अनुसार सरकारले टेकु बाहेक कोभिड(१९ को परीक्षण पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल र धरान स्थिति विपी कोइराला अस्पतालमा सुरु गर्ने भएको छ । विडम्वना नै भन्नु पर्दछ निजि क्षेत्र र त्यहाँ उलपब्ध जनशक्तिलाई सरकारले तत्काल उपयोग गर्ने रणनीति बनाएको छैन ।

तर सबै भन्दा ठुलो समस्या परीक्षण किटको उपलब्धतामा देखिएको छ । केही समय अगाडी सरकारले २-३ हजार किट खरिदको लागि टेन्डर आव्हान गरेको रहेछ । तर बदलिँदो परिस्थितिमा भाइरस सङक्रमणको जोखिम हेर्दा उक्त २-३ हजार किटले अब राष्ट्रिय आवश्यकता पटक्कै पुरा गर्दैन । छापाहरूमा आए अनुसार हाल नेपालमा भएको किटले करिब १२ सय जनाको मात्र कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न सकिन्छ । त्यसैले अब सरकारले विदेशबाट किट किन्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया कुरेर हुँदैन । विश्वमा हाल सबै भन्दा बढी (अर्थात २ लाख ७० हजार) कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न सफल भएको दक्षिण कोरियाबाट कम्तीमा एक लाख किट कूटनैतिक नियोग ९दूतावास० मार्फत खरिद गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । त्यस बाहेक हिजै मात्र अमेरिकी ‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए)’ले ४५ मिनेट भित्रै कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने किटलाई बजार अनुमति दिएको छ । एक हप्ता भित्रै बजारमा आउने अनुमान गरिएको उक्त किट खरिद गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नु पर्दछ ।

परीक्षण कसरी हुन्छ भन्ने आम जिज्ञासाको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा अमेरिकी ‘सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सन’ ९सिडिसी०ले निःशुल्क उपलब्ध गराएको किट मार्फत नेपालमा भाइरसको मलिक्युलर परीक्षण हुँदै आएको छ । सम्भावित सङक्रमितको र्‍यालबाट पहिला ‘आरएनए’ निकालिन्छ । त्यसपछि ‘आरएनए’लाई ‘सि-डीएनए’मा ‘रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज’ प्रयोग गरेर बदलिन्छ । सुने अनुसार हाल नेपालमा तीन वटा जिनको परीक्षण गरेर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भए नभएको निश्चित गरिन्छ । स्याम्पल प्रयोगशालामा उपलब्ध भएपछि परीक्षण पुरा गर्न ४(५ घण्टा लाग्ने अनुमान छ । तथापी स्वास्थ्य अधिकारीले परीक्षणको विस्तृत प्रोटोकल बाहिर ल्याएका छैनन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको गाइडलाईन अनुसार परीक्षण गरेको भने पनि नेपाली ‘ल्याब वर्क’को पुर्ण विवरण आउनु पर्थ्यो ।

अन्तमा सरकारले कोरोना भाइरसको प्रयोगशाला परीक्षणको क्षमता कम्तीमा दस गुणाले बढाउन आवश्यक देखिन्छ । काठमाण्डौ केन्द्रित परीक्षणलाई प्रदेशहरूमा पनि विस्तार गर्नु पर्दछ । निजी प्रयोगशालालाई पनि परीक्षणमा सहभागी गराउँदै सम्भावित सक्रमणको त्रासबाट आम जनतालाई जोगानु सरकारको दाहित्व हो । साथै अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य कर्मीको लागि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट र बिरामीको उपचारमा एकरूपता कायम गर्न उपचार विधि (प्रोटोकल) तय गरी लागु गर्नु पर्दछ । edusanjal बाट

Comments

comments