संघीय शिक्षा बन्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौँ । संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा स्थानीय तहले आफैं ऐन बनाएका छन् । संघले ढिलाइ गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई अनुकूल हुने गरी कानुन बनाएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६’ बिहीबार जारी गरेको छ भने ऐन बन्न संसद्को हिउँदे अधिवेशन कुर्नुपर्ने जनाएको छ ।

संविधानले विद्यालय तह ९कक्षा १२ सम्म० सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसैअनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले दोस्रो नगरसभाबाट शिक्षा ऐन, २०७४ जारी गरेको छ । ‘संविधानले विद्यालय तह सञ्चालन गर्न एकल अधिकारको व्यवस्था गरेअनुसार ऐन बनाएर अघि बढेका हौं,’ नगर प्रमुख सुनील प्रजापतिले भने, ‘तर केन्द्र सरकारले जिसस राखेर हाम्रो अधिकारमाथि अंकुश लगाएकाले बाधा पुगेको छ । शिक्षक पदपूर्ति गर्न दिइएको छैन ।’

काठमाडौं महानगरले ऐन जारी गर्दै शैक्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिसकेको छ । उसले हिउँदे बिदा कटौती गरेर दसैंदेखि छठसम्म एक महिना बिदा गर्ने, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतको व्यवस्थापन कार्य संघ (केन्द्रीय सरकार) मातहत रहने फैसला गरेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिका अब छिट्टै ऐन जारी गर्ने तयारीमा छ । ‘केन्द्रलाई पर्खंदा ढिलो भयो । अब आउँदो बोर्डले ऐन पास गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं,’ महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले भने ।

कानुन आयोगले साढे दुई वर्षअघि नै ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयलाई बुझाइएको जनाएको छ । संघीय शिक्षा संविधानको भावनाबमोजिम जारी हुनुपर्ने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । ‘ऐन छ, पुग्दैन ।

संविधानअनुकूल हुनुपर्छ । तर अहिले उल्टो भइरहेको छ । पालिकाहरू आफूखुसी अघि बढेका छन्,’ उनले भने ।मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार स्पष्ट रहेको कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए । मस्यौदामा संघअन्तर्गत पाठ्यक्रम निर्धारण, छात्रवृत्ति, गुणस्तर सुनिश्चितता, विद्यालय समकक्षता र पाठ्यपुस्तक विषयसूची राखिएको छ । संविधानको अनुसूचीमा शिक्षाका निम्ति तीन तहको अधिकार स्पष्ट रहेको संविधानविद् काशीराज दाहालले बताए । ‘संघीय सरकारले ढिलो गरेकाले स्थानीय तह आ–आफ्ना ऐन जारी गरेर अघि बढ्न बाध्य भए । यसले द्विविधा सिर्जना गर्न सक्छ ।’

ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताए । ‘शिक्षा नीतिका आधारमा ऐन निर्माण गर्ने भन्ने रहेकाले ऐन बन्न ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘शिक्षा नीति पास भयो, अब ऐन मस्यौदा परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढ्छ । आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक संसद्मा पेस गर्नेछौं ।’ दाहालका अनुसार शिक्षा नीतिका आधारमा ऐनको मस्यौदा परिमार्जन गर्न संसद्मा विधेयक पेस गरिनेछ । कान्तिपुर दैनिकबाट

Comments

comments