विद्यालय र शिक्षक मिलानमा समस्या

रोल्पा । नगरभित्रको शैक्षिक अवस्था सुधार्न रोल्पा नगरपालिकाको शिक्षा समितिले विद्यालय गाभ्ने, विषयगत शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने र विद्यार्थीको संख्याअनुसार शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्ने प्रक्रिया अघि सारेको छ । तर, कार्यकर्ताकै दबाबले जनप्रतिनिधिले त्यो नीति कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन् । त्यसले शिक्षाकै गुणस्तर घट्दै गएको छ ।

नगर शिक्षा समितिअनुसार सुरुमा विद्यालय गाभ्न र शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्न सबै तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । समितिमार्फत जनप्रतिनिधिको बैठकमा छलफल चलाउँदा भने प्रस्तावले प्राथमिकता पाएन । विद्यालय गाभ्न र शिक्षक सरुवा नगर्न शिक्षक र पार्टीका कार्यकर्ताले दबाब दिएपछि प्रस्तावै रोकिएको हो ।

नगरभित्रको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न अहिलेको तरिका र अवस्थालाई बदल्नैपर्ने अवस्था रहेको नगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्र पराजुलीले बताए । ‘सबै तयारी गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, जनप्रतिनिधि र माथिल्लो तहका नेताबीच मतैक्य निर्माण हुन सकेको छैन ।’ अहिलेकै अवस्थाले शैक्षिक अवस्थामा सुधार नआउने उनले बताए । स्थानीय तह गठन गर्दा सदरमुकाम लिबाङसँग दुर्गम एवं भित्री गाउँलाई समेत गाभेर नगर बनाइएकाले दुर्गमको शैक्षिक अवस्था निकै कमजोर छ । ती गाउँमा कतै शिक्षक दरबन्दी अभाव छ भने कतै विद्यालयको भौतिक अवस्था जीर्ण छ ।

रोल्पा नगरमा सामुदायिक र निजी गरी ७३ विद्यालय छन् । धेरैको अवस्था उस्तै छ । सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न नगरले सुरुवाती अवस्थादेखि नै शैक्षिक योजना बनाउन थालिएको नगर प्रमुख पूर्ण केसीले बताए । स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरी शैक्षिक नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गरिने उनले सुनाए । नगरमा ६५ बाल विकास केन्द्र, ५ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने ३ संस्था छन् । ५९ बालविकास केन्द्र विद्यालय हाताभित्रै छन् । नगरभित्र करिब १२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । नगरभित्र १ सय ६८ शिक्षक कार्यरत छन् । शिक्षकको दरबन्दी संख्या १ सय २ मात्रै छ । अपुग दरबन्दीमा निजी, राहत र सट्टा पदमा शिक्षक नियुक्त गरिएको छ । शिक्षकलाई तलब र विद्यार्थीलाई पुस्तक खर्च गरी राज्यले प्रतिविद्यार्थी करिब १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ ।

पश्चिमी रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले शैक्षिक सुधार गर्ने उद्देश्यले विद्यालय गाभ्ने र शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न प्रस्ताव अघि सारे । तर, विरोधका कारण योजना अघि बढेन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीले शिक्षा समितिमार्फत प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन गर्न केही समस्या देखिएको स्विकारे । ‘जनप्रतिनिधिका हैसियतमा कतिपय योजना जबरजस्त कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तैपनि, जनस्तरमा छलफल चलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’ उनका अनुसार थोरै विद्यार्थी भएका र भौतिक अवस्था नाजुक भएका विद्यालय गाभ्ने योजना अघि सारिएकामा छलफल चलाउँदा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

अध्यक्ष वलीले जनप्रतिनिधिलाई भन्दा शिक्षा मन्त्रालय वा विभागलाई शिक्षकको दरबन्दी मिलान र विद्यालय गाभ्ने अधिकार दिनुपर्ने बताए । ‘जनप्रतिनिधिलाई यस्तो निर्णय गर्न समस्या हुनेरहेछ । नीति निर्माणमा सजिलो भए पनि कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्रिवेणीमा सबै तहका गरी करिब ५० विद्यालय छन् ।’ जनप्रतिनिधिले विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्ने चाहना राखे पनि कार्यकर्ता र आफूनिकट शिक्षकले विरोध गर्ने गरेकाले आफैंले अघि सारेका योजना कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । प्रायस् जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका क्षेत्रमा काम गर्ने घोषणा र प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

धेरैजसो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक छनोटमा सुरुवाती चरणमै राजनीतिक, शक्ति र पहुँचको प्रभाव पर्ने गरेको छ । जसका कारण गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाहमा नकारात्मक असर परेको अभिभावकको बुझाइ छ ।

निजी र राहत दरबन्दीमा शिक्षक छनोट गर्दा पनि राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको छ । सरकारले वार्षिक रूपमा माविलाई २ लाख, आधारभूतलाई डेढ लाख र प्राविलाई १ लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । विद्यालयहरूले उक्त बजेटबाट तलब दिनेगरी राहत शिक्षक नियुक्त गर्दै आएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट

Comments

comments