चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीको चेतावनी : निर्धारित परीक्षा तालिका नसारे बहिष्कार गर्ने

काठमाडौँ । अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको मागसहित आन्दोलित चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीले निर्धारित परीक्षा तालिका नसारे बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

त्रिविअन्तर्गतका कलेजमा अध्ययनरत उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा पठनपाठन प्रभावित भएको भन्दै परीक्षा सार्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम)ले कात्तिक २० बाट पहिलो वर्ष र मंसिर पहिलो साताबाट दोस्रो वर्षको परीक्षा हुने तालिका सार्वजनिक गरेर परीक्षातालिका सार्वजनिक तयारी अघि बढाएको छ । विद्यार्थीले सबै विषयको परीक्षा सार्न माग गर्दै आइतबार आईओएम डिन कार्यालयमा प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।

प्रदर्शनमा चिकित्साक्याम्पस महाराजगन्ज, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, चितवन, किस्ट र युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाका विद्यार्थी सहभागी थिए । विद्यार्थी शारीरिक र मानसिक रूपमा परीक्षादिन तयार नभएकाले परीक्षा कम्तीमा एक महिना पर सार्नुपर्ने संघर्ष समितिका संयोजक मिलन गैरेले जानकारी दिए ।
अतिरिक्त शुल्कको विषयलाई लिएर गण्डकी, नेसनल र युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा आन्दोलन जारी छ ।

चितवन मेडिकल कलेजमा शुल्क समायोजन गर्ने सम्झौतापछि आन्दोलनस्थगित गरिएको छ । ‘कलेजहरूले शुल्कमा ठगी गरेर विद्यार्थी मानसिक रूपमा त्रसित छन्,’ गैरेले भने, ‘नेसनल र युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीमाथि दमन नै गरिएकोथियो ।’ उनले अहिले परीक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण नरहेको बताए । आन्दोलनकै क्रममा परीक्षा फाराम नभरेको र प्रयोगात्मक कक्षासमेत छुटेको विद्यार्थीको गुनासो छ । वीरगन्जकोनेसनल मेडिकल कलेजले आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीलाई बन्धक बनाएर कुटपिट गरेको थियो ।

त्यस कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारी हुन् । आक्रमणको त्रासले केहीविद्यार्थीलाई कलेजमा पढ्ने वातावरणसमेत रहेको संयोजक गैरेले दाबी गरे । ‘यस्तो बेला परीक्षा हुन सम्भव छैन । डिन कार्यालयलाई परीक्षा रोक्न ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं,’ उनलेभने । भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा पनि आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा विद्यार्थी घाइते भएका थिए ।

गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको तालाबन्दी जारी छ । अन्य कलेजमा पनि अतिरिक्त शुल्क लिइएकाले विद्यार्थीले संघर्ष थाल्ने तयारी गरेको समितिले जनाएको छ ।

विद्यार्थी अनितसिंहाले डिन कार्यालयसँग परीक्षा सार्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिइन् । आईओएमका डिन जगदीश अग्रवालले विद्यार्थीका न्यायोचित माग पूरा हुने उल्लेख गर्दै परीक्षाकाविषयमा छिटै निर्णय लिने बताए ।

त्रिविअन्तर्गत महाराजगन्ज क्याम्पस, चितवन, किस्ट, गण्डकी, युनिभर्सल, पिपल्स डेन्टल, नेसनल, जानकी र नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजसञ्चालित छन् ।

माग पूरा गर्न प्रशासनको पहलभैरहवा– युनिभर्सल साइन्सेस अफ मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीबाट लिइएको अतिरिक्त शुल्कका सम्बन्धमा कलेज व्यवस्थापन, विद्यार्थीका अभिभावक र स्थानीयप्रशासनबीच बैठक बसेर समाधान खोज्ने समझदारी भएको छ ।

रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई आइतबार आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएरआफूले समस्या सुल्झाउन पहल गर्ने जनाउँदै कात्तिक २० मा सम्बन्धित पक्षबीच छलफल गर्ने बताएका छन् ।

प्रजिअ पन्थका अनुसार प्रशासनले माग सुनुवाइमा पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि विद्यार्थीले आन्दोलनका कुनै कार्यक्रम नगर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कान्तिपुरसँग सम्पर्कमाआएका विद्यार्थीले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

कलेज प्रशासनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल सरकारले तोकेभन्दा धेरै शुल्क लिएको भन्दै एमबीबीएस र बीडीएस प्रथम वर्षका विद्यार्थी बिहीबारदेखि आन्दोलित बनेका हुन् ।

उनीहरूले अतिरिक्त शुल्क फिर्ताका लागि पहल गरिदिन स्थानीय प्रशासनसमक्ष समेत माग गरेका थिए ।

कलेजविरुद्धउजुरी आह्वान
शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरू विरुद्ध किटानी उजुरी दिन आह्वान गरेका छन् । कलेजहरूले अतिरिक्तशुल्क फिर्ता गर्न अटेरी गरिरहेका बेला मन्त्रालय र आयोगले आइतबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरी बढी शुल्क लिने कलेज सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दामा कानुनी कारबाही गर्नका लागिप्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित उजुरी दिन अभिभावक र विद्यार्थीलाई आग्रह गरेका हुन् ।

‘कुनै पनि बहानामा सरकारले तोकेको शुल्क अवज्ञा हुने स्थिति आएकिटानी उजुरीका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार कानुनी कारबाही गर्न बाध्य हुनेछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चर्को शुल्क लिएको विरोधमा मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका छन् । मेडिकल कलेजहरूले भने बढी शुल्क लिन नपाए एमबीबीएस र बीडीएसमा भर्ना नै नलिने धम्कीदिँदै आएका छन् । मन्त्रालय र विभागले मेडिकलकलेजहरूलाई नियमित रूपमा अध्ययनरअध्यापन गराउन र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रालय र आयोगले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरी किटानी उजुरी आए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत ठगीकै मुद्दामा कारबाही गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । आयोगलेचिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीको शिक्षण शुल्क राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मुद्रास्फीति दरलाई आधार मानी शैक्षिक सत्र २०७६र७७ का लागि शुल्क तोकेको छ ।

एमबीबीएसतर्फ काठमाडौं उपत्यकाभित्रका लागि ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यका बाहिरका लागि ४४ लाख ३६ हजार २५ तथा बीडीएसतर्फ २० लाख १९ हजार ५ रुपैयाँ ८०शुल्क कायम गरिएको हो । यसअघि एमबीबीएसतर्फ काठमाडौं उपत्यकाभित्रका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार एवं बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६सय १२ रुपैयाँ शुल्क थियो ।

मन्त्रालय र आयोगले कलेजले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क विद्यार्थीसँग लिए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिई सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा जानकारी गराउनसमेतआग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कात्तिक ४ मा सबै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानलाई लिखित आग्रह गरेको थियो । विद्यार्थी र तिनकाअभिभावकको उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कात्तिक १२ मा पत्र पठाइएको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा र चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव डा। हरिप्रसाद लम्सालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि विषय विज्ञसहितशिक्षण संस्थासमेतको प्रतिनिधित्व भएको कार्यदल गठन गरी दिगो ढंगले शुल्क प्रणाली निर्धारण गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

Comments

comments