प्रतिवेदनमै सीमित भाषा आयोग

काठमाडौँ । भाषा आयोगले तेस्रो वर्षको प्रगति प्रतिवेदन तथा सुझाव राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । आयोगले यसअघि सरकारलाई दिएका भाषासम्बन्धी सुझावहरू भने कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

संविधानको धारा २८७ अनुसार सरकारले २०७३ भदौमा भाषा आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा भाषाविद् लवदेव अवस्थी र पूर्वशिक्षा उपसचिव उषा हमाल सदस्य छन् । दुई सदस्यीय आयोगले कार्ययोजनाअनुसार वार्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको छ । तिनै कार्यक्रमलाई समेटेर आयोगले राष्ट्रपतिलाई सुझावसहित वार्षिक कार्यप्रगति प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को कार्यप्रगति प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारले त्यहाँ बोलिने भाषाको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन कार्य गर्न भनेको छ । ‘आयोगले गरेको भाषाको तथ्यांक विश्लेषण, स्थलगत अध्ययनका आधारमा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका रैथाने भाषाको संरक्षण कार्ययोजना बनाउन सिफारिस गरिएको छ,’ आयोगका एक अधिकृतले भने, ‘त्यसमा लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत भाषाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ ।’

भाषाशास्त्री प्राध्यापक माधवप्रसाद पोखरेल सरकारले मुलुकका भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, संवर्द्धनका निम्ति आयोग गठन गर्नु उपलब्धि रहेको बताउँछन् । ‘भाषा आयोग गठन गर्नु भनेको मुलुकका मातृभाषाको संस्थागत विकास गर्नु, समाजको विशेषतालाई प्रवर्द्धन र विज्ञहरू उत्पादन गर्नु हो,’ आयोगका सल्लाहकारसमेत रहेका पोखरेलले भने, ‘तर सरकारले आयोग कर्मचारीलाई नै सुम्पिनु चाहिँ संवैधानिक मर्मविपरीत कार्य हो । जडवादी कर्मचारी प्रशासनतन्त्र उहिलेदेखि निरन्तर छ । अग्रगमन आउन सक्ने प्रशासन छैन ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्राध्यापक दुबिनन्द ढकाल भाषा आयोगले उद्देश्यअनुसार तोकिएको काममा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘आयोगले प्रथमतः समाज भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक र प्राज्ञिक अध्ययन महत्त्वपूर्ण छ । त्यो कामले सय–दुई सय वर्षसम्म पनि उत्तिकै महत्त्व राख्नुपर्छ तर भाषाविज्ञानसम्मत प्राज्ञिक महत्त्व राख्न सक्ने काम भएको छैन ।’

अध्यक्ष अवस्थीले पूर्णता नपाउँदा आयोगले कार्यसम्पादनमा प्राविधिक कठिनाइ झेलिरहेको बताउँदै आएका छन् । आयोगको कार्ययोजनाअनुसार मुलुकमा बोलिने भाषाको स्थितिबारे अध्ययन भएको र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई महत्त्व दिइएको उनले बताए ।

थन्किएका सुझाव
आयोगले पहिलो वर्षको प्रतिवेदन तथा प्रारम्भिक सिफारिसमा ‘नेपाल राज्य पक्षका तर्फबाट नेपालभित्र वा मुलुकबाहिर प्रतिनिधित्व हुने गरी औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग अनिवार्य गर्न’ सुझाव दिएको छ तर सुझावका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनका निम्ति सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

‘भाषा आयोग ऐन, २०७३’ जारी भएसँगै आयोगको काम अघि बढेको अध्यक्ष अवस्थीले बताए । पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को कार्यप्रगति प्रतिवेदनमा सरकारलाई प्रारम्भिक सिफारिस र सुझाव दिएको तर कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । आयोगले सरकारी कार्यालयको अभिलेख राख्दा, शैक्षिक वा अन्य प्रमाणपत्र तयार गर्दा, पत्राचार गर्दा, पत्रमा कार्यालयहरुको नामकरण गर्दा, औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्न भनेको छ ।

सार्वजनिक सूचना वा विज्ञापन गर्दा, यातायात वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भाषाको प्रयोग गर्दा, सञ्चार माध्यमबाट सरकारको आधिकारिक जानकारी सम्प्रेषण गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग गरिनुपर्ने भनेको छ ।

आयोगको प्रारम्भिक सिफारिसमा छ, ‘नेपाली भाषाका साथै प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा वा नेपालका राष्ट्र भाषा वा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको प्रयोगका लागि द्वैभाषिक एवं बहुभाषिक नीति लागू गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।’ सवारीसाधनको नम्बरप्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न भने पनि संघीयता कार्यान्वयनपछि पालना गरिएको छ ।

संकटमा परेका २९ भाषाको संरक्षण कार्य थालनी गरिएको, १५ भाषाको भाषिक सर्वेक्षण कार्य पूरा भएको, १० भाषाको नमुना विकास, १५ वटाको लोकवार्ता संकलन कार्य भएको छ । त्यस्तै शास्त्रीय भाषाअन्तर्गत पाली, संस्कृत र भोट भाषाको अध्ययन कार्य अघि बढेको आयोगले जनाएको छ । ती कार्य गर्न विभिन्न विश्वविद्यालय, क्याम्पसहरू, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अनुसन्धान केन्द्र, स्थानीय सरकारसितको सहकार्यमा काम गरेको आयोगको दाबी छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले अबको दुई वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने, भाषाहरूको संरक्षण र विकास गर्ने, शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगसम्बन्धी सुझाव दिने र भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्नेछ । कान्तिपुर दैनिकबाट

Comments

comments