अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा : नेपाल उच्च जोखिमको सुचिमा

अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययन गर्न आउने देशमध्ये उच्च जोखिम भएको मुलुकको सूचीमा राखेको छ । यसअघि मध्यमस्तरको जोखिम भएको देशमा नेपाललाई सूचीकृत गरिएको थियो ।

अस्ट्रेलियाको अध्यागमन विभागले सूचीमा परिवर्तन गर्दै नेपाललाई उच्च जोखिम भएको मुलुकमा राखेको हो।

अस्ट्रेलियाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरुको देशलाई उनीहरुको विभिन्न मापदण्डका आधारमा तहगत रूपमा ३ किसिमले छुट्टयाउने गर्छ। अध्यागमन विभागले गर्ने उक्त वर्गीकरणमा वर्षौंदेखि नेपाल दोस्रो तहको मध्यमस्तरको जोखिम भएको देशमा सूचीकृत थियो। तर, बिहीबारदेखि भने यो वर्गीकरणलाई परिवर्तन गरी तेस्रो तहको उच्च जोखिम भएको मुलुकमा झारेको हो।

यो तहको वर्गीकरणमा परेका देशका विद्यार्थीलाई भिसा प्रक्रियामा अन्य दुई तहका मुलुकका विद्यार्थीको तुलनामा अप्ठ्यारो पर्ने अध्यागमन क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ। विभागले डिप्लोमा तहमा अध्ययन गर्न आउने नेपाली विद्यार्थीलाई गत मार्चदेखि नै कडाई गरेको भएपनि उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न यता आउने सबै प्रकारका विद्यार्थीलाई अबदेखि यो सूचीमा समावेश गर्ने छ।

अस्ट्रेलियाली अध्यागमनविज्ञ सञ्जीव पाण्डेका अनुसार यहाँको सरकारले नेपाली विद्यार्थीको संख्या भविष्यमा कम गर्न नै यो पछिल्लो परिवर्तन गरेको हो। उनले अस्ट्रेलियाली सरकारले गरेको यो परिवर्तनको मुख्य असर अस्ट्रेलियामा रहेर पुनः विद्यार्थी भिसामै आवेदन दिने विद्यार्थीलाई धेरै पर्ने छ भने नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउने नयाँ विद्यार्थीले समेत पहिलेको तुलनामा कडाइको सामना गर्नुपर्ने बताए।

परिवर्तित तहमा विद्यार्थीको आर्थिक हैसियत र अंग्रेजी भाषाको स्तरलाई अझ कडाइका साथ जाँच गरिने छ। अनसोर ९यहीं रहेर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी० ले समेत दुवै कागजपत्रहरु भिसा आवेदन दिँदा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। यस पहिले यो नियम ‘अनसोर’ विद्यार्थीलाई आवश्यक थिएन।

अस्ट्रेलियाले गत मार्चमा एक विज्ञप्ति निकालेरै नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको संख्या अत्यधिक भएको जनाएको थियो। जनसंख्याको हिसाबले ४६औं राष्ट्रका रूपमा रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्यामा भने तेस्रो स्थानमा रहेको जनाउँदै उक्त समयमै डिप्लोमा तहको अध्ययन गर्न आउनेका लागि कडा नियमको घोषणा गरेको थियो।

केही समयपछि नै नेपाल सरकारले समेत ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नदिने घोषणा गरेको थियो। नेपालबाट अन्य देशको तुलनामा बढी प्रतिनिधित्व भएकाले समेत यसलाई सन्तुलन मिलाउन नेपालको वर्गीकरण उच्च जोखिम भएको देशमा सारिएको विज्ञहरुको भनाइ छ।

अस्ट्रेलियामा दशक बढी विद्यार्थी परामर्शसम्बन्धी काम गरेका मन केसीले पछिल्लो परिवर्तन अपेक्षाकृत भएको बताए। उनी अबको एक वर्षमै नेपालबाट अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीको संख्यामा धेरै कमी हुने दाबी गर्छन्।

सिड्नीमा एक शैक्षिक संस्थासमेत चलाइरहेका उनी नेपाललाई वर्गीकरणमा गरिएको परिवर्तनले अस्ट्रेलियाप्रति नेपाली विद्यार्थीको चासो कम हुने मात्र नभएर अबदेखि अध्ययनको मुख्य उद्देश्य राखेर आउने विद्यार्थी मात्र अस्ट्रेलिया आउन सक्ने सुनाउँछन्। ‘यस पहिलेको वर्गीकरणअनुसार विद्यार्थीको आवेदन हेर्ने केस अफिसरले आर्थिक हैसियत र अंग्रेजी राम्रो नभए पनि भिसा दिन सक्थ्यो भने अब त्यो असम्भव छ।’

पाण्डेले अस्ट्रेलिया सरकारले आफ्नो आन्तरिक कार्यनीतिअनुसार हरेक ६–६ महिनामा यसबारे पुनर्मूल्यांकन गर्ने गरेको बताए। मुख्य गरी यहाँ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुको प्रगति, उनीहरुले आफ्नो भिसाका सर्तहरु पालना गरेरनगरेको र कति विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गरेको लगायतका विषयलाई आधार बनाउने गरेको छ। कान्तिपुर दैनिकबाट साभार ।

Comments

comments