प्रधानाध्यापकेका विवादमा उच्च अदालतको आदेश

गुल्मी । जिल्ला सदरमुकाम तम्घासमा रहेको महेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक विवाद उच्च अदालत बुटवलले साम्य पारेको छ।

व्यवस्थापन समिति निकट शिक्षकले एकलौटी ढंगबाट साउन ९ गतेका दिन गरेको प्रधानाध्यापक नियुक्तिको सिफारिस उच्च अदालतबाट बदर भएको हो।

बुधबार उच्च अदालत बुटवलका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौड्याल र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले महेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालयमा साउन ९ गतेका दिन भएको प्रधानाध्यापक छनोट समितिको निर्णय र भदौ १४ गते त्यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

उक्त फैसलामा भनिएको छ– ‘निवेदक ९प्रधानाध्यापक केशरबहादुर थापा०लाई पूर्ववत् आफ्नो कार्य गर्नदिनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ ९१० अनुसार विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। सोको सूचना यथाशीघ्र दिई नियमअनुसार गर्नु।’

प्रधानाध्यापक केशरबहादुर थापा आमा बिरामी भई घर गएको बेला युवराज ज्ञवालीलाई प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गरिएको थियो।त्यस कार्यका विरुद्ध प्रधानाध्यापक केशरबहादुर थापा पक्षधरले सरोकारवाला निकाय रेसंगा नगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए।

उजुरीउपर रेसुंगा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासनीले अध्ययन गर्दा नमुना माध्यमिक विद्यालय विकास तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७४ विपरीत प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरिएको ठहर गरेको थियो।

भइरहेका प्रधानाध्यापक केशरबहादुर थापालाई नै सो पदमा कामकाज गराई नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्तिको प्रकृया अगाडि बढाउने निर्देशनपत्र सो विद्यालयमा पठाइएको थियो।

त्यस विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिसहित नेता र कार्यकर्ताले आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनसँगै प्रधानाध्यापक केशरबहादुर थापालाई नेपाली कांग्रेस निकट शिक्षक संगठनका शिक्षकले कार्यकक्षमा छिर्न नदिई अपमान जनक व्यवहारसमेत गरेका थिए।

नगरपालिकाको निर्णयको विषयमा विवाद भएपछि प्रधानाध्यापक केशरबहादुर थापा आफूमाथि गरिएको अन्यायको विरुद्ध उच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका थिए ।

उच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानाध्यापक केशरबहादुर थापाले न्यायप्रेमी जनताको जित भएको प्रतिकृया दिनुभएको छ।केशरबहादुर थापाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तेजप्रसाद कँडेलले बहस गरेका थिए ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोकर्णसिंह थापा, छनोट समितिका सदस्य हरिबहादुर खत्रीका तर्फबाट युवराज पाण्डे र रेसुंगा नगरपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पशुपति भण्डारीले बहस गरेका थिए । नेपाल समाचारपत्रबाट

Comments

comments