अस्थायी शिक्षकका माग पुरा गर्न २ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकहरुले विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्न २ नम्बर प्रदेश सरकारलाई २ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । विगतमा भएको प्रदेशबाट एक जना पनि अस्थायी शिक्षकलाई विस्थापित हुन नदिने मौखिक सहमति पालना गर्न भदौ २६ गते सम्मको अल्टिमेटम दिइएको हो ।

मंगलवार अस्थायी शिक्षकहरुले २ नम्बरका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवलाई अल्टिमेटम पत्र बुझाएका हुन् । अल्टिमेटमपत्रमा २ दिन भित्र अस्थायी शिक्षकहरुको माग पुरा नभए भदौ २९ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, कानूनमन्त्री ज्ञानेनन्द्र कुमार यादव र आन्दोलतरत अस्थायी शिक्षकहरु बीच भएको वार्तामा ३० दिनभित्र अस्थायी शिक्षकको माग पुरा गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो । सहमति भएसँगै ३२ दिन देखि अस्थायी शिक्षकहरुको धर्ना कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।

परीक्षामा असफल भएर विस्थापित भएका अस्थायी शिक्षकहरुले आफूहरुलाई विस्थापित नगर्न भन्दै लामोसमय देखि आन्दोलनमा छन् । केन्द्रिय तहको आन्दोलन सकेर प्रदेश तहको आन्दोलन शुरु गरेका अस्थायी शिक्षकहरुले प्रदेश नम्बर २ मा गएको असार २० गतेदेखि निरन्तर धर्ना दिँदै आएका थिए ।

धर्ना कै क्रममा सडक अवरुद्ध गर्दा र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दा उनीहरुमाथि प्रहरी हस्तक्षेप समेत भएको थियो । जसमा कैयौं अस्थायी शिक्षकहरु घाइते भएका थिए ।

गएको साउन १७ गते निरन्तर धर्नामा बसेका अस्थायी शिक्षक र प्रदेश कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवबीच मन्त्रीकै कार्यकक्षामा अस्थायी शिक्षकका माग पुरा गर्ने लिखित सम्झौता भएको थियो । तरपनि, मुख्य मन्त्रीकै प्रतिबद्धता आउनुपर्ने भन्दै अस्थायी शिक्षकहरुले धर्ना छाडेका थिएनन् ।

पछि मुख्यमन्त्रीको प्रतिनिधिको रुपमा सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, कानून मन्त्री यादव र अस्थायी शिक्षकहरुबिच साउन २० गते अर्को मौखिक सहमति भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले एक महिना भित्र अस्थायी शिक्षकको माग पुरा गर्न केन्द्र सरकारसँग छलफल गर्ने र यदि केन्द्र सरकार तयार नदेखिए प्रदेश सरकारकै बजेटले अस्थायी शिक्षकहरुको जागिरको निरन्तरता दिने मौखिक सहमति भएको अस्थायी शिक्षक प्रदेश आन्दोलन परिचालन समिति प्रदेश नम्बर २ का प्रवक्ता ललन झाले बताए ।

केन्द्रसँग पहल गर्ने त्यसो गर्दा पनि नभए प्रदेशको समन्वय परिषदबाट निर्णय गराएर प्रदेशले नै अस्थायी शिक्षकको व्ययभार बेहोर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको भएपनि आजसम्म कार्यान्वयनमा कुनै पहलकदमी नभएपछि अल्टिमेटम दिइएको प्रवक्ता झाले स्पष्ट पारे ।

प्रदेश सभामा सांसदहरुले अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा निरन्तर आवाज उठाएपनि सरकारबाट पहलकदमी नभएको साथै समन्वय परिषदबाट समस्या समाधान गर्ने सहमति पालना नभएकाले अल्टिमेटम दिन बाध्य भयौं– प्रवक्ता झाले भने ।

अस्थायी शिक्षकका लागि भएको विज्ञापनको ३ नम्बर विज्ञापनमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक भनिएपनि ३० प्रतिशत मात्रै भएको झाले आरोप लगाए ।
उल्टै शिक्षा मन्त्री र शिक्षक महासंघका अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अस्थायी शिक्षकहरुले स्वत्त स्थायीको माग राखेका भनेर गलत कुरा प्रचार गरे–झाले भने, हाम्रो माग स्वत्त स्थायी हुँदै होइन, जागिरको निरन्तरता मात्रै हो ।

६ महिना अघिदेखि सुविधाको फारम भरेका अस्थायी शिक्षकहरुले अझै सुविधा नपाएका भन्दै झाले भने– न जागिर रह्यो न सुविधा नै पाइयो, न अब अन्य सेवामा जान उमेरले दिन्छ । अस्थायी शिक्षकको अहिलेको आन्दोलन र माग रोजीरोटी र बाच्न पाउने मानव अधिकारसँग जोडिएको प्रवक्ता झाले स्पष्ट पारे ।

Comments

comments