सरकारलाई बुझाइएको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अझै गुपचुप

बिचमा पढ्न छोडेका र उमेर पुगेर विद्यालय जान नसकेकाहरु अब पछुताउनुपर्ने छैन । शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रारम्भीक प्रतिवेदनले अन्तिम रुप लिए अनौपचारीक शीक्षा मार्फत् ती नागरीकहरु लाभान्वित हुनेछन् ।

मुलधारभित्र आउन नसकेको शिक्षालाई व्यवस्थीत गर्ने गरी समाबेशी शिक्षा प्रदान गर्ने लगायतका बिषय सहित सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अझै गुपचुप छ । नयाँ शिक्षा नीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाव प्रस्तुत गर्न ०७५ असार ३२ गते आयोग गठन भएको थियो ।

प्रतिवेदनमा सवैका लागि शिक्षा विषयलाई प्रमुख रुपमा उठाइएको छ । यस्तै, प्रारम्भीक वालविकास केन्द्र, आधारभुत तह, माध्यामिक तह, उच्च माध्यामिक र व्यवसायीक शिक्षा कस्तो हुने भन्ने बिषय समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बिश्वविद्यालयको कुलपति प्राज्ञिक व्यक्तिबाट छनौट गरिनुपर्ने बिषयमा समेत छलफल भएको छ ।

संविधानमै शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा समाबेश गरिएपनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । विश्वपरिवेश अनुकूल उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गरी राष्ट्रिय विकास र गरीवी निवारणमा मद्दत पु¥याउने योजना सहित प्रतिवेदन तयार भइरहेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य डा. वावुराम अधीकारीले बताए ।

प्रतिवेदनमा शिक्षाको दीर्घकालीन सुधारसम्बन्धी एकीकृत मार्गचित्र, प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि उच्चशिक्षाका विषयवस्तुहरू सम्बन्धी नीति,रणनीति र संरचनाको विषय समेटिएको छ ।

यस्तै, जीवनोपयोगी शिक्षा, अनौपचारीक शिक्षा,खुलाशिक्षा, परम्परागत शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, जीवनपर्यन्त शिक्षा, पूर्वज्ञान व्यवस्थापन शिक्षा लगायतका बैकल्पिक शिक्षासम्बन्धी नीति,रणनीति र संरचना पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम नीति,रणनीति र संरचना, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप,पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास नीति र मुल्याङकन प्रणालीसम्बन्धी नीति, रणनीति र कार्यनीति, शिक्षामा जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति र रणनीति समाबेश गरिएको आयोगका सदस्य अधीकारीले बताए ।

शिक्षाका सवालमा संविधानले गरेको मौलिक हकको ब्यवस्था कार्यान्वयनको कोणबाट शिक्षामा निजी लगानीको विषय सम्बोधन हुने आयोगका एक सदस्यले बताए ।

आयोगले प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि उच्च शिक्षा सम्मको समग्र शैक्षिक विषयका बारेमा नीतिगत सुझाव दिएको छ ।

Comments

comments