निजी र सामुदायिक विद्यालय समायोजन गर्न गाह्रो छ तर असम्भव भने छैन : प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरे

पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरुमा भएका व्यवस्था र शिक्षा निती के कस्ता रहेका छन् र निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनले के गर्दै छ र वर्तमान निती तथा आगामि योजनाहरु के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित रहेर प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरेसँग शिक्षा संसार संवाददाता अस्मिता शाहले गरेको कुराकानि संक्षेपमा :

निजी विद्यालयको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

देशभरका तीस प्रतिशत विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्दछन् । १०० रुपैया देखि हजार डलर लिएर पढाउने विद्यालयहरु पनि छन् । नेपालको बोर्ड बाहेक ईन्डियाको बोर्डहरु पनि नेपालमा सञ्चालित छन् । अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने अभिभावकलाई हेरेर मिनिमम् वर्गका विद्यार्थीहरुलाई हुने तरिकाले निजी विद्यालयहरु सञ्चालित छन् । धेरै विद्यालयहरु कम्पनिमा सञ्चालित छन् ।

विद्यालयका समस्याहरु हेर्ने हो भने समस्या पनि छन् । चुनौति पनि छन् । त्यस्तै राम्रा अवसरहरु पनि छन् । नेपालका विद्यालयहरुलाई अन्तर्राट्रिय विद्यालयका रुपमा बनाउनु पछ । तर शिक्षा नितीनै अन्योल भएका कारणले विद्यालयहरु पनि अन्यौलमानै छन् ।

प्याब्सनका आगामी योजनाहरु के के छन् ?

हामीले अब यही २७, २८ गते बैठक बसेर दुई वर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्दे छौ । त्यसको समरि के हो भने हामीले हाम्रा विद्यालयहरुलाई कति व्यवस्थित गर्न सक्छौ भन्ने हो । विद्यायहरुको सबलिकरण र सुदृढिकरणको पाटो एउटा हाम्रो रहन्छ । सरकार स्थानिय तहमा गईसकेको छ । विद्यालयको हक अधिकार स्थानिय तहको सरकारलाई दिईसकेको छ तर शिक्षा मन्त्रालय र स्थानिय तह बिच सहमति भईसकेको छैन । नागरिक सुरक्षा कोष भनेर राज्यले एउटा निती ल्याएको छ । त्यसमा हामी नितीगत रुपमा सहमत हुदा हुदै पनि कार्यन्वयन गर्ने विषयमा निकै चुनौतिहरु छन् ।

अब त्यो चुनौतिहरुलाई कसरि हल गर्ने भन्नेमा पनि हामीले तयारि गर्दै छौ । यहि गर्ने भन्ने बनिसकेको छैन किनभने त्यो राज्यसँगनै बसेर छलफल गर्नु पर्छ । निजी रुपमा पनि काम गर्दा अप्ठ्याराहरु छन् ।

निजी विद्यालयले अत्याधिक शुल्क लिएर विद्यार्थीमाथि शोषण गर्छन् भन्ने छ । खासमा के हो ?

निजी विद्यालयले अत्याधिक शुल्क लियो भन्ने विषयमा जम्मा ४००० वरिपरि शुल्क विद्यालयले लिने गरेको छ । निजी विद्यालयले आफुले लिनुपर्ने जति शुल्क लिएको छ । महिनामा थोरैमा पनि १५ हजार लिने विद्यालयका पछाडि कसैलाई चासो छैन । कतै पनि त्यसको चर्चा भएको सुनिदैन । महानगर भित्र रहेर आम रुपमा सञ्चालित विद्यालयको शुल्क चार हजार पुग्दा महङ्गो भयो भन्ने । मैले अगाडिनै भने यहाँ लाखौ लिने विद्यालयहरु पनि छन् उनिहरुले लिएको शुल्क फिर्ता नहुने तर सामान्य चार हजार लिने विद्यलायको शुल्क फिर्ता हुने ।

यो त कतैबाट केही चलखेल भईरहेको जस्तो भयो । निजी विद्यालय हो सबै नि शूल्क भन्ने हुदैन । शुल्क महङ्गो कहाँ भयो भनेर हेर्नु पर्छ । निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई मारमा पार्ने रुपले शुल्क लिएको छैन ।

गरिब तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीले त निजी विद्यालयमा भर्ना हुन नसक्ने स्थिती देखिन्छ ?
वास्तवमा गरिब तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने जिम्मेवारि निजी विद्यालयको हाइन । निजी विद्यालयहरु त निजी लागतमा सञ्चालन भईरहेका छन् । निजी विद्यालयलाई राज्यले केही पनि सुविधाहरु नदिने अनि नि शुल्क पढाउन त सकिदैन । यो जिम्मा भनेको राज्यको हो निजीलाई यसको जिम्मा दिएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारिबाट पन्छिन हुदैन । राज्यलाई निजी विद्यालयले एउटा उत्तरदायित्व के दिने भन्ने विषय चाहिँ छलफल हुन सक्छ ।

तर एउटा व्यक्तिले एउटा व्यक्तिको समुहलाई माग्नुनै गल्ति हो । निजी विद्यालयले पारसियल छुट दिदा विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयबाट लाभान्वित हुन्छन् । सम्पुर्ण रुपमा नि शुल्क सबै सुविधा दिन त एउटा निजी विद्यालयले दिननै सक्दैन । तर पनि राज्यले छात्रवृति उपलब्ध गराउने भनेको छ त्यो निजी विद्यालयहरुले गराएका छन् ।

 

कस्तो शिक्षा नितीले निजी विद्यालयको समस्या समाधान होला ?

हिजो राज्यलेनैे आवहान गेरर हामीले निजी विद्यालय सञ्चालनमा आइसके पछाडि ती विद्यालयहरुले व्यवस्थित ढङ्गले चल्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । विद्यालयहरुको ाियमन पनि हुनुपर्छ । कमि कम्जोरि भएको अवस्थामा सहयोग पनि पुर्याउनु पर्छ । सर्वप्रथम त सरकारले निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्न पर्छ । यी विद्यालय पनि देशकै विद्यालय हुन् भन्ने सोच्नु पर्दछ ।

विद्यालय सञ्चालनका लागी मैत्रीपुर्ण वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्छ । निजी विद्यालयको स्रोत भनेको अभिभावकहरु हुन् र सरकारि विद्यालयको स्रोत राज्यको हो । निजी होस् वा सरकारि विद्यालय चलाउन स्रोत चाहिन्छ । सरकारि विद्यालयलाई राज्ले हेर्छ तर हामीले त आफै चलाउनु पर्छ । राज्यबाट सहयोग आउदैन । । निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने ढंगले निती राज्यले ल्यायो भने हामी सहमत भएर काम गर्ने छौ ।

निजी विद्यालयका लागी प्याब्सनले के कस्ता कामहरु गरेको छ ?

निजी विद्यालयको संगठन भनेको एक प्रकारको दबाब समुह हो । अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भन्दा राज्यको निती प्रस्ट नहुदा हाम्रो नितीहरु पनि बेला बेलामा फेरबदल भईरहेका छन् । हामीले विद्यालयहरुलाई सामुदायिक उत्रदायित्व बहन गर्न सिकाएका छौ । राज्यको हामीपनि एउटा अंग हौ । राज्य भन्दा बाहिरका होइनौ । सबै निजी विद्यालहरुलाई गुणस्तरिय र राम्रो बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । असल नियतका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

निजी र सामुदायिक विद्यालय मर्ज गर्ने भन्ने छ । यसका चुनौतिहरु के छन् ?

निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई मर्ज गर्न गाह्रो छ तर असम्भव छैन । राज्यले सबै विद्यार्थीहरुलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउनु पर्छ । केही रकम विद्यालयले सहयोग गर्यो भने अभिभावकलाई पनि सजिलो हुन्छ । सरकारि विद्यालयको स्तर उन्नतिमा सरकारले विशेष जोड दिनुपर्छ र निजी विद्यालयमा पनि सरकारले लगानी लगाउनुपर्छ । राज्यले विद्यालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्छ , अरु भौतिक सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन सक्छ । अहिले भन्नलाई व्यापारिकरण भयो भनिन्छ तर एउटा विद्यालयले सबै कुरामा लगानी गर्दा स्वभावैले त्यहा नाफा आवश्यक हुन्छ । त्यसमा राज्यले केही सहयोग गर्थ्यो भने लगानीकर्तामा भार कम हुने थियो र विद्यार्थीहरुलाई पनि राहत हुने थियो । त्यसो गरेमा निजी तर्फ सरकारको पनि भुमिका बढ्द्र जाने थियो । मर्ज गर्ने विषयमा पहिलो फेजमा प्राईभेट विद्यालयको प्राईभेटसँग र निजी विद्यालयको निजी विद्यालयसँग मर्ज गर्न आवश्यक छ ।

त्यसका लागी राज्यले हरेक स्थानिय तहमा कति जनसंख्या छ त्यसको अध्ययन गरेर विद्यालयहरु पर्याप्त छन् कि छैनन् हेर्नुपर्छ । विद्यालयहरु छन् तर विद्यार्थीको संख्या कम छ भने त्यस्ता विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्दा राम्रो हुन्छ । एउटा समस्या भनेको विद्यालय मर्ज गर्दा शिक्षकको संख्या बढि हुन आउछ । त्यसैले निजीलाई निजीसँग र सरकारिलाई सरकारिसँग मर्ज गर्दा ठिक हुन्छ । अहिले मैले के पनि सुनेको छु भन्दा सरकारि र निजी विद्यालय मर्ज गर्दा निजीका विद्यार्थीहरुलाई एक ठाउँमा र सरकारिकालाई एक ठाउँमा राखेर पढाईन्छ । त्यस्तो त राम्रो देखिदैन । त्यसैले विद्यालय मर्ज गर्न नमिल्ने होइन तर गाह्रो छ ।

Comments

comments