सात हजार संख्यामा लोकसेवा खुल्दैछ : लोकसेवा आयोग प्रवक्ता, किरणराज शर्मा

काठमाडौँ ९ जेठ । पछिल्लो समय लोक सेवा आयोग सबैको चासोको विषय बनेको छ । अझै पनि धेरै मानिसहरु बेरोजगार भएका कारण सरकारी जागिर खानेको भिड लागिरहेको पाइन्छ । यसै विचमा लोक सेवा आयोगले ठुलो संख्यामा खोल्ने भनेको लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कहिले सम्मन खुल्छ भन्ने विषयमा रहेर लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्मासँग शिक्षा संसारका संवाददाता अर्जुन आर्चायले गरेको कुराकानीको साराशं

लोकसेवा आयोगले धेरै संख्यामा कर्मचारी खुलाउने भनिएको छ, कहिलेसम्म खुल्छ र कुन कुनमा कति खुल्छ ?

यहि जेठ १५ गते सम्ममा विज्ञापन हुन्छ भन्ने अनुमान छ । करिब ७ हजारको संख्यामा खुल्छ । यसमा यति खुल्छ भन्ने संख्या यकिन भैसकेको त छैन तर नायव सुब्बामा सबैभन्दा धेरै संख्यामा खुल्छ । तर, यो पदमा यति भनेर पुर्ण यकिन भने भैसकेको छैन । त्यसलाई हामीले निश्चित गर्ने चरणमा छौँ । सबै पदहरु गरेर सात हजारको संख्यामा खुल्छ ।

संघिय सरकार, प्रदेश सरकार,स्थानीयसरकारको कार्य क्षेत्रको स्पष्टता कसरी हुन्छ ?

यसको स्पष्टता त नेपालको संविधानको अनुसुचि ५,६,७,८र ९ ले व्यबस्था गरिसकेको छ । यध्यपी केही ऐन र नीतिगत व्यबस्थाहरुले पनि यसलाई अझै स्पष्ट गर्दैै लान्छ ।

संघियता आफैमा नौलो अभ्यास र नेपालको भर्खरै सुरुको चरणमा प्रवेश गरेको हुनाले आफ्नै अभ्यासबाट पनि सिक्दै जानुपर्ने हुन्छ र अन्राष्ट्रिय अभ्यासलाई र सिद्धान्तहरुलाई क्रमश आफ्नो देश अनुकुल बनाएर सिक्नुपर्नै हुन्छ ।

त्यसै क्रममा स्थानीय जनशक्ति फिल्ड लेभलमै पुग्यो भने स्थानीय तह मजबुत पनि हुन्छ ।
त्यसबाट नेपाली नागरिकले स्वच्छ सेवा प्रभाह पाउछन् भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा छ । त्यो कारण पनि लोक सेवा आयोग स्थानीय तहको पदपुर्तीको लागी सक्दो किसीमले छिटो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा हुन्छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पछि खुल्ने कर्मचारीको भुमिका कस्तो रहन्छ ?

उनीहरुको कार्यस्थल स्थानीय तह हो । अहिले समायोजन ऐन र अन्य कानुनी व्यबस्था र त्यसपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको कारण नेपाल सरकारबाट अनुरोध भैसकेकोले लोकसेवा आयोगले पदपुर्तीका गर्न खोजेको हो यध्यपी त्यहाँको जनशक्ति अलि छिटो भन्दा छिटो परिपुर्ती होस् स्थानीय तहका नेपाली नागरिकलाई प्रभाकारी सेवा पुर्याउन सकुन नजिकको सरकारको अनुभुति गर्न सकुन भन्ने किसिमले नेपाल सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग बनि नसकेको अबस्थामा लोकसेवा आयोलाई अनुरोध गरेको हो जस्तो लाग्छ ।

स्थानीय तहमा उत्पादन भएका र प्रदेश सरकारमा उत्पादन भएका जनशक्ति कसको मताहतमा रहन्छन् भन्न खोजेको हुँ ?

समायोजन ऐन व्यबस्था भैसकेपछि अथवा स्वीकृत भैसकेपछि समायोजन एनले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनेको प्रवन्ध गर्छ, त्यसैले संघमा समायोजन भयो भने संधको कर्मचारी, प्रदेशमा समायोजन भयो भने प्रदेशको कर्मचारीे, स्थानीय तहमा समायोजन भयो भने स्थानीय तहको कर्मचारी हुन्छ ।

अब प्रदेश लोकसेवा आयोपगले छनोट गरेका जतिपनि कर्मचारी हुन्छन् ती प्रदेश सरकार अन्तरगत रहन्छन् । स्थानीय तहको कर्मचारीको लागी पनि पछि प्रदेशले नै विज्ञापन गर्छ जस्ता लाग्छ र त्यो अनुसार आफ्नो आफ्नो तहकै मातहतमा रहन्छन् ।

संघिय लोकसेवा आयोगको कानुन नबन्दा के कस्ता जटिलता सृजना भएका छन् ?

लोकसेवा आयोगको कानुन नबन्दा खास त्यस्तो जटिलता त छैन् हामीले काम निरन्तर गरिरहेका छौँ । हाम्रो पुरानो ऐन पनि छ । संविधान अनुकुल भएन भने मात्र त्यस्ता दफा चाही कार्यान्वयन नहुने हो । हाम्रो त्यस्तो कुनै प्रवन्ध नभएकाले हामी त्यस्तो जटिलतामा भने छैनौ ।

संघले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागी कर्मचारी खुलाउँदै छ, ती कर्मचारीलाई खटाउने कस्ले ?

अहिले माग गरेका कर्मचारीलाई चाही स्थानीय तहले नै खटाउँछ । सोझै स्थानीहय तहमा जाने भएकाले उनीहरुलाई स्थानीय तहले नै खटाउँछ ।

लोसेवा आयोगलाई कार्य बोझ भएको देखिन्छ । त्यसलाई कसरी व्यबस्थापन गर्नुभएको छ ?

लोकसेवा आयोगमा कार्य बोझ भएपनि अहिले चाही संघिय पदका दरबन्दीहरु एकीन भैनसकेको कारण विज्ञापन हुन सकेको छैन् । संघिय विज्ञापन नभएका कारण हामी फुर्सदमै छौँ । त्यसकारण यसलाई कार्य बोझ रुपमा नलिकन लोकसेवा आयोगले यसलाई अबसरको रुपमा लिएर सहज व्यबीथापन गर्छ ।

संघिय लोक सेवा आयोगको कानुुन बनाउने काम के भइरहेको छ, तपाईहरुसँग समन्वयन भएको छ कि छैन् ?

लोक सेवा आयोगकाको एन सम्बन्धमा हाम्रो धारण पहिला पनि राखेका छौँ । पछि पनि समितीले लोक सेवा आयोग जस्तो संबैधानीक अंग यस्तो अंग हो जसमा निश्पक्षताको धरोहरु छ । यसमा स्वच्छता पुर्णता कायम भएको छ । यो आयोग स्थापना काल देखि नै यसले आफ्नो भुमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गरेको हुँदा आयोगका केही भनाइहरु संसद समितीले गम्भिरता पुर्वक लिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

कानुन बनाउने कुरामा समन्वयन भएको छ कि छैन् ?

समन्वयन नै नभाको चाही हैन भएको छ यध्यपी हाम्रा आयोगका केही भनाईहरु छन् ती ऐनमा नपरेको अबस्थामा हामीलाई यस्ता यस्ता भनेका छौँ । त्यसलाई गम्भिरता पुर्वक लिन्छ भन्ने विचार छ ।

कानुन बन्ने बारे के भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईलाई ठ्याक्कै थाहा छ कि छैन् ?

अहिले हाम्रो लोक सेवा आयोगको पुरानो नै ऐन भएको हुनाले नयाँ ऐन आउन ढिला भएता पनि फरक नपेरेको हुनाले हामीले आफैले पछा्यका छैनौ ।

कस्तो कानुन बन्यो भने लोक सेवा आयोगमा देखिएका समस्या समाधान होलान् ?

पुरानो कानुनमा हामीलाई काम गर्न सहज छ ती कानुनका व्यबस्थाहरु भयो भने हामीलाई हाम्रो कार्य सम्पादनमा स्वच्छता अभिवद्धि गर्न थप सघाउ पुग्छ संबैधानीक अंग सरकारलाई सहयोग गर्ने तर स्वतन्त्र रुपले निश्पक्ष तवरले काम गर्ने अंगहरु हुन् ।

संवैधानिक कार्यको सम्पादनबाट सरकारको काममा थप प्रभावकारी हुन्छ । र यीनीहरु सरकारलाई नै सहयोग आफ्नो संविधानले नै निश्चित दायरामा तोकेको कार्य अलग अलग किसीमले सम्पादन गर्ने अङ्ग हुन् ।

त्यसकारण यीनीहरुलाई प्रशासकीय केही स्वतन्त्रता र वित्तिय स्वतन्त्रता आवश्यक पर्छ । यी दुवै उपकरण भयो भने संवैधानीक अङ्गले राम्रो र सहजीकरणले स्वच्छ तवरले कार्य सम्पादन गर्न अझ सघाउ पुग्छ भन्ने लाग्छ मलाई । त्यसमा सरकार संसद र समितीले गम्भिरता पुर्वक लिएर यस विषयमा सहजीकरण गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

तहगत लोक सेवा आयोगको प्रणालीमा योग्यताको मापदण्ड के छ ?

हामीले निश्चित जुन सुकै श्रेणी वा तह होस् उसले काम गर्ने कार्य विवरणलाई हेरेर सम्बन्धित सेवा समुह सञ्चालन गर्ने निकायको समेत प्रतिनिधित्व पाढ्यक्रम बन्छ र त्यो पाठ्यक्रममा आधारित भएर हामीले लिखित परिक्षाका माध्यमबाट छनोट गरेर अन्तरवार्ता र सामुहिक छलफल पछि छनोट गर्दछौँ । विभिन्न पद र तहमा छनोटका प्रणालीहरु कमी र बढी हुनसक्छन् ।

त्यसबाट एकमुस्ट योग्यता जोडेरहामीले योग्यता क्रम अनुसार छनोट गछौँ । हाम्रो तहको लागी छनौट विषय भन्दा पनि नेपाल सरकारले एक मुस्ट रुपमा तह र श्रेणीलाई एउटै किसीमले हेरेर एउटै भयो भने हामीलाई मात्र हैन अरुलाई पनि सहज हुन्छ ।

पाठ्यक्रम समयगत निर्धारण गरिएको पाईँदैन, परिक्षा लिने शैली पनि पुरानै छ नि ?

बास्तवमा भन्ने हो भने पाठ्यक्रम लोक सेवा आगोगले आफैमा निर्धारण गदैन् । परिक्षा प्रणालीमा समसामयिक सुधार भएको छ ।
जस्तो सह सचिवको हकमा केश स्टडी भन्ने थपिएको छ, उपसचिवको हकमा इन्भास्केट एक्ससाइज थपिएको छ । केही प्राविधिक पदहरुमा सामुहिक छलफल थपिएको छ । परिक्षाका चरणलाई पनि केही वृद्धि गरिएको छ । सकारात्मक रुपमा आयोगले यसलाई प्रविधीमैत्री, समसामयिक र कार्य सम्पादन गर्न सक्ने कर्मचारी छनौट हुन भन्ने हाम्रो मुल अभिप्राय हो । त्यस तर्फ आयोग गम्भिर पुर्वक लागीरहेको छ ।

Comments

comments