स्वास्थ्यमा भद्रगोलः बजेट पारदर्शी नहुँदा समस्यै समस्या

—५६ अर्व बजेट तर, खर्च फाँटवारीनै केन्द्रमा पठाइएन
काठमाडौं ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएकै वेला स्वास्थ्य सम्वद्ध अधिकारीहरु गम्भीर नबन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट खर्च पारदर्शी हुन नसकेको देखिएको छ । स्थानिय तह र प्रदेश सरकारले बजेट खर्चबारे केन्द्र सरकारलाई जानकारी नगराउँदा बजेटमा पारदर्शीता आउन नसकेको हो । बजेट खर्चमा मितव्ययीता नआउँदा स्वास्थ्य क्षेत्र झन् दिनप्रतिदीन शिथील बन्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वजेट वक्तव्यमा ५६ अर्व ४१ करोड ९७ लाख रुपैंया स्वास्थ्य शिर्षकमा बिजीयोजन गरीएको उल्लेख छ ।

स्थानिय तहका लागि १८ अर्व, प्रदेश सरकारका लागि चार अर्व र केन्द्र सरकारका लागि ३४ अर्व रुपैंया बजेट विनीयोजन गरीएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार स्थानिय तह, प्रदेश सरकारले गरेको खर्च फाँटवारी केन्द्रमा नपठाउँदा समस्या भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले केन्द्रबाट रकम त पठाउँछौं । तर, खर्च बिबरण प्राप्त हुँदैन । जसले गर्दा कति खर्च भयो भन्ने अहीलेसम्म लेखाजोखा हुनसकेको छैन ।’

खर्च पारदर्शी नहुँदा कतिपय स्थानिय तहमा एम्वुलेन्स खरीदमा अनीयमितता भएका खबरहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् भने कतिपयमा स्वास्थ्य भवन समयमा नबनेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेरुजुले सिमा नाघेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले समेत समय–समयमा बजेट खर्च सन्दर्भमा सार्वजनिक सुनुवाई नगरेको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु गर्ने १० मन्त्रालय मध्ये आठौं नम्बरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय परेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका संगठित संस्था, अन्य संस्था र समिति गरी ५ अर्ब ८२ करोड भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । स्वास्थ्यका कुल १ सय ५४ सरकारी निकायमा २ अर्ब ६९ करोड ११ लाख ८० हजार बेरुजु देखिएको थियो ।

सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने निर्देशिका, २०७३ को दफा १२ तथा सम्झौताको शर्त बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तिन महिना अनुदान लैजाने सामुदायिक अस्पतालले स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम कार्य सञ्चालन गरी सोको वित्तीय तथा फोटोसहितको भौतिक प्रगति पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो वर्ष २७ अस्पताललाई २४ करोड ९९ लाख ७९ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ । रकम उपलब्ध गराएको ९ महिनाभन्दा वितीसक्दापनि निर्देशिकाले तोकेबमोजिम १० अस्पतालले ९ करोड ५४ लाख १३ हजार अनुदानको सम्बन्धमा प्रतिवेदन नलिएको देखिएको छ । जसकारण सम्झौताबमोजिम अनुदान रकम उपयोग भएकोमा आश्वस्त हुन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अस्पतालहरुले प्रदान गर्ने सेवाको शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरेका छैनन् । सरकारी अस्पतालमा सामान्य बेड निःशुल्क वा दुइ सय रुपैंयासम्म शुल्क रहेकोमा निजी क्षेत्रका अस्पतालले प्रतिबेड एक हजार पाँच सय रुपैंया लिने गरेको देखिन्छ । सरकारी अस्पतालको आई.सी.यू.को शुल्क प्रतिदिन एक हजारदेखि तीन हजारसम्म असुलेको देखिएको छ । जबकी सरकारले निशुल्क प्रयोजनका लागि बजेट समेत छुट्याउँछ ।

मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई भवन मर्मत सुधारमा १ करोड, एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान काठमाडौँलाई एन्टी स्नेक भेनम तयार गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न ८५ लाख तथा नेपाल क्यान्सर अस्पताल, बाँकेलाई सेवा विस्तार कार्यका लागि ५० लाखसमेत २ करोड ३५ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ। कार्यक्रमबमोजिम कार्य सम्पादन गरेको सम्बन्धमा प्रगति तथा वित्तीय प्रतिवेदन पेस नहुँदा तोकेबमोजिम खर्च भएको सम्बन्धमा आश्वस्त हुन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Comments

comments