स्थानीय तहको लेखा परीक्षण कसले गर्ने भन्ने विषयमा अख्तियारको प्रश्न

काठमाडौं ,२० चैत्र। सरकारले स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले गर्ने अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा स्थानीय तहको लेखा परीक्षण कसले गर्ने भन्ने विषयमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले स्थानीय तहको लेखा परीक्षण संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।

समितिले मंगलबारको बैठकमा अख्तियारले गरेका कामकारबाहीबारे छलफल गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त घिमिरे, आयुक्तहरू गणेशराज जोशी र सावित्री गुरुङलाई बोलाइएको थियो ।

बैठकमा सांसदहरूले अख्तियारको कामकारबाहीका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । उनीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी हुने गरेको उजुरी आउने गरेको बताए । उनीहरूले यसरी आउने उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि लेखा परीक्षण महŒवपूर्ण हुने भएकाले त्यस विषयमा सरकारले कुनै संयन्त्र नबनाउँदा अनुसन्धान नै प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन् । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको बताउँदै नियन्त्रणका लागि कानुनी समस्या रहेको प्रमुख आयुक्त घिमिरेले बताए । ‘अहिले स्थानीय तहको लेखा परीक्षण कसले हेर्छ, त्यो स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको लेखा परीक्षण हेर्नका लागि एउटा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी समस्या के छ भनी प्रश्न गरेका थिए । नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले अख्तियारलाई राजनीतिक दबाब कति छ भनी प्रश्न गरे । ठूला ठेकेदारहरू संसद्मै रहेको र उनीहरूले ठेकेदारका विरुद्व कुनै कारबाही हुन नदिने भनिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुब्बाले यस्तो बेला अख्तियारले कारबाही गर्न सक्छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।प्रमुख आयुक्त घिमिरेले स्थानीय तहमा स्वयंसेवकका रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रम बढेको भन्दै यसलाई अख्तियारले हेर्न नमिल्ने बताए । ‘स्थानीय तहमा स्वयंसेवकका रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य सुरु भएको छ । तर, त्यो अनुचित कार्य हो । अनुचित कार्यमा अख्तियार प्रवेश गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

स्थानीय तहमा अनुचित कार्य बढेको तर अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको आयुक्त गुरुङको भनाइ थियो । यस्तै, अर्का आयुक्त गणेशराज जोशीले एउट ठेकेदारले ५२ वटासम्म ठेक्का होल्ड गरेर राखेको भन्ने जस्ता विषय आइरहेको उल्लेख गर्दै ठेक्का होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताए ।

सांसदले अख्तियार कार्यालयलाई रातो घरको संज्ञा दिँदै सर्वसाधारणलाई प्रवेश सहज नभएको भनी जिज्ञासा राखेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै उनले अख्तियार प्रवेश गर्न सर्वसाधारणलाई कठिन नरहेको बताए । त्यसअघि सांसद सुब्बाले अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर रहेको भन्दै प्रवेशमा किन कडाइ गरेको भनी प्रश्न गरेका थिए । ‘टंगालस्थित कार्यालयलाई रातो घरभन्दा रहेछन्,’ उनले भने, ‘आतंककारीजस्तो पस्नै नसक्ने डरको घर नबनाऊँ ।’ नेकपाका सांसद पम्फा भुसालले विकास आयोजनाको ठेक्का सात÷आठ जनाको वरिपरि मात्रै घुमिरहेको भन्दै यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको आशंका गरिन् । उनले अख्तियारप्रति प्रश्न तेस्र्याइन् ‘नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारले कस्तो भूमिका खेल्छ ?’

त्यसपछि वाइड बडी खरिद प्रकरणमा अख्तियारले २१ जनासँग बयान लिइसकेको प्रमुख आयुक्त घिमिरेले जवाफ दिए । उनले अख्तियारमा कार्यरत सबै जनामाथि अख्तियारले निगरानी गरेको पनि बताए । गलत गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश राजनारायण प्रकरणले दिएको बताए । सांसदहरूले अख्तियारले दर्ता गरेका मुद्दा अदालतमा किन धेरै उल्टिन्छन् भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । तर, घिमिरेले अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा सफल रहेको दाबी गरे । ‘दायर गरेका मुद्दामा आयोग धेरै सफल भएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘पछिल्लो समयमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाबाट उत्साहित नै छौं ।’

नेकपाका सांसद महेश्वरजंग गहतराजले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा अख्तियार प्रवेश गरेपछि आयोजना नै अन्योलमा परेको बताए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले काठमाडौंको चक्रपथ, स्मार्ट सिटीजस्ता आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको विषय आइरहेको बताए । नेपाली कांग्रेसकी सांसद मिना पाण्डेले काठमाडौंको बाग्मती किनारका सार्वजनिक जग्गा निजीकरण भएको बताइन् । मेलम्ची आयोजनाका विषय पनि कमिसनको कारण ठेकेदार भागेको भन्ने चर्चा भइरहेको भन्दै यसमा अख्तियारले के गरिरहेको छ भनी प्रश्न गरेकी थिइन् ।

सांसद प्रेम सुवालले निजी मेडिकल कलेजमा भइरहेको भ्रष्टाचार, ३३ किलो सुन काण्ड, एनसेल, नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तार र वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार र त्रिभुवन विमानस्थलमा एयरलाइन्सहरूले बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएको जस्ता विषयमा अख्तियारले के गरिरहेको छ भनी प्रश्न गरे ।

Comments

comments