पोखरा विश्वविद्यालयको स्ववियु बिवाद अदालत पुग्यो

कहिले डिनदेखि प्राध्यापकसम्म अनियमिताको विवादमा आउँछन् त कहिले कम्युटर हृयाक गरेर डाटा लिक गरेको घटना सार्वजनिक हुन्छ । कहिले प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीको आन्दोलन उग्र बनेर तोडफोड, आगजनी हुनु पोखरा विश्वविद्यालयको बिषेशता भनेजस्तो भइसक्यो ।

अहिले पनि विश्वविद्यालय केन्द्रका सबै कार्यालयमा तालाबन्दी छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले काम गर्न पाएको छैन । विद्यार्थी र पदाधिकारी बोक्ने गाडी चल्न पाएका छैनन् । पढाइ ठप्प छ ।

यसपटक स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको कार्यकालको विबाद बढेर २३ पुसमा पोखरा विश्वविद्यालयमा ताला लाग्यो । विद्यार्थी संगठनहरुको निरन्तरको माग र दबाबपछि स्ववियुको चुनाव भएकोमा अहिले तिनै पदाधिकारीको कार्यकाल विवादले अस्तव्यस्त बनेको छ ।

चुनावअघि विद्यार्थी संगठनहरुको सहमतिमा स्ववियु तथा विद्यार्थी आचारसंहिता सम्बन्धी नियमावली २०६५ संशोधन गरिएको थियो । त्यही आचारसंहिताका कारण उब्जिएको विवादले अहिले उग्र रुप लियो ।

कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु जुन तह र विषयको नियमित विद्यार्थीको हैसियतमा निर्वाचित भए, सोही तहको अन्तिम वर्ष वा सेमेस्टर वा ट्राइमेस्टरको सैद्धान्तिक परीक्षा दिइसकेपछि पद स्वतः सकिएको मानिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

पदावधि २ वर्ष भएपनि विश्वविद्यालयको सैद्धान्तिक परीक्षा भदौमा सकिएकाले स्ववियु सचिव सुरज परियारको पदावदी त्यही बेला सकियो भने उपाध्यक्ष प्रतीक्षा गैरेको असोजमा । अध्यक्ष सुनील तिमिल्सिनाको पदावदी फागुन अन्तिममा सकिँदैछ ।

आफैंले संशोधन गरेको नियमावलीअनुसार नै उनीहरुको पदावधि समाप्त भइरहेको छ । तर, स्ववियु अध्यक्ष तिमिल्सिनाको समूह यो नियम मान्नेवाला छैनन् । उनीहरुको भनाइ छ, ‘यो अव्यवहारिक नियम परिवर्तन गरेर पदावधि २ वर्ष कायम हुनुपर्छ ।’

उनीहरुले नियमावली सच्याउने कसरत पनि थालि हाले, जुन नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ ९नेविसंघ०लाई मान्य भएन र उपकुलपति, रजिस्टार, परीक्षा नियन्त्रण र ४ वटै डीनको कार्यालयमा ताला ठोकिदिए ।

विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट र नीति(नियम बनाउन गत साउन ३ गते बसेको विश्वविद्यालय सभामा स्ववियु पदाधिकारीको म्याद थपका लागि कुलपति र प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव गर्ने माइन्युट भएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

विबाद चर्कदै गएपछि स्ववियुको समस्या अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न २३ मंसिरमा व्यवस्थापन संकायका डीन प्राध्यापक हरिबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरियो । समितिले पुस १० मा सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि बुझायो ।

तर, विश्वविद्यालयको स्ववियु तथा विद्यार्थी आचारसंहिता सम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेखित नियम आफैमा बाझिएको भन्दै स्ववियु पदाधिकारीहरु अदालत पुगे । उच्च अदालत, पोखराले शुक्रबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा ‘निवेदक पदाधिकारीहरुको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका तर्फबाट गरी आएको काम कारबाही गर्नमा कुनै प्रकारको अवरोध नगर्नू, नगराउनू’ भनेको छ ।

साथै, विपक्षी बनाइएको विश्वविद्यालयलाई बाटोको म्यादवाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि माघ १६ गते बोलाएको छ ।

अनेरास्ववियु जसरी पनि नियम संशोधन गर्नेमा छ भने नेबिसंघ कुनै हालतमा संशोधन हुन नदिनेमा छ । नेविसंघका फिरोज सुवेदी निर्वाचनअघि आफैंले हस्ताक्षर गरेको विधान पदावधि बढाउनकै लागि संशोधन गर्नु जायज नहुने बताउँछन् ।

Comments

comments