उच्चस्तरीय राष्ट्रिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बारे मिश्रीत प्रतिकृया

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । मुख्यतः सो प्रतिवेदनमा शिक्षा सुधारका अबधारणा अघि सारीएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा अग्रणी भुमीका निर्वाह गर्दै आउनुभएका केहि व्यक्तित्वहरुको धारणा शिक्षा संसारले लिएको छ ।

 

शिक्षाविद्ः विद्यानाथ कोइराला

आयोगले संविधानअनुसार प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ, संविधानप्रदत्त शिक्षा, रोजगारमुलुक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, व्यबहारमुखी शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, सिप, हाम्रो ऐतिहाँसिक पूर्वीय शिक्षालाई निरन्तरता दिने व्यबस्थासहित हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छौं, निजी विद्यालयको बारेमा सेवामुलक बनाउने व्यबस्था गरिएको छ ।

अभिभावक र निजि विद्यालयका सञ्चालकहरुले आफ्नै उपस्थिति खोजेको स्थिति छ, त्यसको जवाफ हामीले दिन मिल्दैन, तर सरकार चलाईरहेका र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्वमा यो आयोग गठन भएको छ, प्रतिवेदन पनि त्यसैअनुरुप आएको छ । आगामी १० वर्षभित्र सार्वजनिक शिक्षालाई निजी भन्दामाथि उठाउनेगरि गृहकार्यसहित राज्यले काम थाल्नुपर्ने देखिन्छ । वातावरण र स्थानअनुसार शिक्षाको गुणस्तरमा भिन्नता आउने हुन्छ, त्यसलाई पनि मध्येनजर गर्दै आम जनताको लागि शिक्षाको पहुँचभित्र राख्नुपर्ने व्यबस्था गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ ।

एनप्याब्सन अध्यक्ष: ऋतुराज सापकोटा

 उच्चस्तरीय राष्ट्रि शिक्षा आयोग अलोकतान्त्रिक ढंगको छ । सम्बन्धित पक्षलाई आयोगमा समावेश गरिएको छैन । सरकारले बनाएको अयोगनै अलोकतान्त्रिक छ, आयोग गठन हुँदापनि हामीले बिरोध गरेका हौं, आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि हामीले आफ्नो धारणा बनाउछौं, तर यो सत्य हो, प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रलाई नै आयोगमा समावेश नगरिनुले समानुपातिक, समावेशीताको सिद्धान्तलाई वास्ता नगरेको हाम्रो ठहर हो, यस आयोगले गरेका कामकारबाही छापामार शैलीका छन्, निजि क्षेत्रका आवाजहरु समावेश गरिएका छन् भन्ने लाग्दैन ।

सरकारले आगामी २५ वर्षपछि नेपालको शिक्षा प्राणाली र नेपालीहरुको जीवनस्तर के हुने ? भन्ने बारेमा दुरदृष्टि बनाउन सकेको छैन । राज्य बनाउनमा निजि क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ, २० प्रतिशत विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमा पढ्छन्, निजी शिक्षालाई व्यबस्थापन गनुपर्छ तर यहाँ त विस्थापित गर्न खोजिँदैछ, दुरदृष्टि बनाएको हो कि ? बक्र दृष्टि ? सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा निजी विद्यालय बाधक देख्छ, यो बक्र दृष्टि हो ।

प्याब्सन उपाध्यक्षः डि.के. ढुङ्गाना

आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुभएको छ, सार्वजनिक भएपछि हामीले आफ्नो धारणा बनाउँछौं, निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकहरुको शुन्य उपस्थितिमा बनेको आयोगले हाम्रो आवाजहरु समावेश गर्यो भन्ने मलाई लाग्दैन । वर्षेनी १३ अर्व भारतमा शिक्षाको लागि जान्छ, स्वदेशमा राम्रो शिक्षा बनाउने र पढाउने हो भने यहाँ नपढ्ने भन्ने हुन्छ ? कुनैपनि सेवा निःशुल्क हँदैन, लगानी गरिसकेपछि त्यो निःशुल्क कसरी हुन्छ ?

निजी विद्यालय गैर मुनाफायुक्त हुनै सक्दैनन्, सरकारले समेत निःशुल्क सेवा दिन सक्दैन, नेपाल टेलिकम, विद्युुत प्राधिकरण, आयल निगमले जनतालाई निःशुल्क सेवा दिन सकेको छ, कुनै निजि संस्थाले १० थान कम्युटर प्रदान गर्दा सामाजिक सेवा हुने तर निजि विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिँदा, छात्रवृद्धिसहित पढाउँदा सेवा नहुने ?’

अभिभावक संघ अध्यक्षः केशव पुरी

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले अभिभावकका आवाज समावेश गरेको देखिदैंन ।

आयोग गठन गर्दादेखि नै हामीले बिरोध जनाएका थियौं, गठन प्रक्रिया नै गलत थियो, सम्बन्धित् पक्षलाई वास्ता नगरी गठन गरिएको आयोगले हाम्रा आवाज समावेश गर्यो होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन, निजी क्षेत्रलाई खुल्ला छोड्नु हुँदैन, र सरकारले बलजफ्ती पेलेर साईजमा ल्याउँछु भन्नु गलत हो ।

Comments

comments